ने.क.पा. भित्र जारी संघर्ष समाधान भएको छैन । तर त्यो संघर्ष विराम उन्मुख देखिएको छ । तत्काल ने.क.पा. भित्र देखिएको संघर्षले विराम उन्मुख दिशा समातेकोले के.पी.सरकार उपरको सत्ता संकट यो पटक पनि सम्भवतःटरेको जस्तो देखिन्छ ।
“के.पी. ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाल्कोट गएर विश्राम गर्नुपर्छ” भन्ने बामदेबको उदघोषका साथे केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेअभियानशुरु भएको थियो । तर बामदेबलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने उधारो प्रतिबद्धता गरेर आफनो पक्षमा पारेर के.पीे.ले पहिलो पटक देखा परेको सत्ता संकट पार लगाएका थिए ।बामदेबले प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा परेर के.पी.को सत्ता संकटबाट पार लगाउने सारथी बनेका थिए । तर के.पी. को उधारो प्रतिबद्धताले प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुन लिगलिगकोटको दौड जित्न सकेनन । बामदेब, “ हिस्स बुढी खिस्स दांत” भएर पुनः माधव –प्रचण्ड कै मोर्चामा ओत लाग्न जानु परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री हुनकालागि सर्वप्रथम त बामदेब प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनु पर्ने पहिलो आवश्यकता थियो । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो त्यो निर्वाचनमा विजयी भए पछि मात्र के.पी.ले उदारता देखाएर पदबाट राजीनामा दिए पछि र अन्य समुह सहमत भएमा मात्र उहांको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्थ्यो । पदीय लोभले बामदेवको विवेकले यी सबै कुरा देख्नमा ढिलाई गरयो ।प्रधानमन्त्रीको पद हात लागेन । तर परिस्थिति अघाडी बढी सकेको थियो ।
दोश्रो चरणमा माधव–प्रचण्ड लगायतको ओली ईतर समूहले पार्टी भित्र र बाहिर के.पी. माथि दबाब श्रृजना गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्ने अभियान चलाए । त्यो अभियान उत्कर्षमा पुगेका बेला जसरी तात्कालिन माओबादी भित्र बाबुराम भट्टराई प्रचण्डमा विलिन भएका थिए । ठीक त्यसै गरि प्रचण्ड अन्तरसंघर्षबाट पछाडी हटेर के.पी. मा विलय भएका छन । के.पी.लाई चिढाएर होईन रिझाएर अघाडी बढनुमा प्रचण्डले आफनो राजनीतिक फाईदा देखेका छन । प्रचण्ड सहितका के.पी.ओलीले दईटै पद छोडनु पर्छ भन्ने मांगबाट पछाडी हटेका छन । बामदेव ,माधव सहितको ,के.पी.को राजीनामा मागेका थिएनौं भन्ने अभिब्यक्ति सार्वजनीक संचार माध्यममा आई रहेकाछन ।
के.पी.ले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रलोभन देखाएर क्षणिक समयकालागि आफनो पक्षमा पारेर सत्ता संकट तत्कालकालागि टारेका थिए । त्यसरी नै अहिले प्रचण्डलाई आगामी एकता महाधिवेशनमा चांडै गर्ने र के.पी. पक्षबाट एकल अध्यक्षकोरुपमा प्रस्ताव गर्ने प्रलोभन देखाएर आफनो पक्षमा पारेका छन । तत्कालका लागि माधव गुट कमजोर हुनुका साथै के.पी.को यो पटकको पनि सत्ता संकट टरेको छ । ने.क.पा. भित्र चलि रहेको अन्तरसंघर्षमा तत्कालकालागि विराम लाग्ने सम्भावाना बढेको छ । तर जुन कारणले अन्तरसंघर्ष पैदा भएको थियो त्यो समस्या अझै समाधान भएको छैन । समस्यालाई कायम राखेर गरिएको संघर्ष विरामले थप नया समस्या पैदा गर्ने छ ।
ने.क.पा. भित्र विकसीत उपरोक्त घटनाक्रमबाट सर्वसाधारण जनताले समेत यो कुरा बुझने मौका पाएका छन कि, ने.क.पा.भित्र चलि रहेको अन्तरसंघर्षको केन्द्रमा सत्ताको लालचले काम गरेको छ । निश्चितरुपले ने.क.पा. भित्र नेतृत्वले नोकरशाही तथा स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले आन्तरिक जनवादलाई हनन गरेको छ । सरकारको गलत काम कारवाहीको परिणाम जनताका बीच पार्टी बदनाम भएको छ । सरकार पार्टीको मातहतमा संचालन हुन तयार छैन । तर ती वास्तवीक सांगठीक तथा राजनीतिक मुद्धालाई समेत सत्तालोलुपहरुले सत्तामा पुग्ने वा आफनो स्थिति सुदृढ गर्ने भरयांगको रुपमा उपयोग गरेको पाईएकोछ ।
वर्तमान सरकार कालापानी सहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेर त्यस अनुरुपको संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा बाहेक सबै क्षेत्रमा असफल भएको छ ।
वर्तमान के.पी.ओली नेतृत्वको सरकार कालापानी सहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेर त्यस अनुरुपको संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका सवालमा सहि अडान लिने बाहेक सबै क्षेत्रमा असफल भएको छ । सरकारका विरुद्ध जनतामा धेरै ठूलो असन्तोषको भावनाले काम गरि रहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि हजारौ जनता देशब्यापीरुपमा सरकारका विरुद्ध स्वतस्र्फुतरुपमा सडकमा उत्रिनु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सवालमा सरकारले अपनाएको गल्त नीतिको परिणाम देश भित्र र प्रवासबाट आएका लाखौं जनताले कहाली लाग्दो पीडा ब्यहोर्नु परयो ।अझ त्यसमा पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मगाइएको स्वास्थ्य सामग्री ,मेसीन र औषधीमा पटक– पटक भ्रष्टाचार हुदा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीबाट नै उनिहरुको पक्ष लिने काम भईरहेको छ । सरकार माफियाहरुको चंगुलबाट बाहिर निष्कन सकेको छैन । जनताका जनजिवीका र समाजीक सुरक्षाका प्रश्नमा सरकार लगातार चुक्दै आई रहेको छ ।एम.सी.सी.जस्तो राष्ट्रघाती परियोजना लाई पारित गराउन सरकारले सम्पूर्ण हत्कण्डा अपनाएको थियो । यद्यपि सरकारलाई तत्काल त्यसमा सफलता हुन सकेको छैन । कालापानीको विषयलाई अन्तराष्ट्रीय गर्न सरकारले अहिलेसम्म दब्बु नीति अनाएको छ । सरकारका गल्त काम कारवाहीका कारण पनिने.क.पा. भित्र सरकारको विकल्पको खोजी भएको हो ।
के.पी.ले सकारको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट हटनु पर्ने मांग उठेको हो । त्यो मांगको पक्षमा बहुमत हुदाहुदै पनि त्यसबारेमा संस्थागत निणर्य हुन नदिनकालागि के.पी.ले लगातार बाधा अवरोध खडा गर्दै आएका छन । के.पी.ले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर सहज निकासका लागि तयार छैनन् ।
तर जहांसम्म के.पी. ईतरको पक्ष छ,त्यसमा सहभागी विभिन्न गुटका नेताहरुले पनि अन्तरसंघर्षलाई लेनदेन वा सत्तामा पुग्ने मोलमोलाईको विषयमा केन्द्रित गरेका छन । जसको कारण पद र अवसरको प्रलोभन देखाएर तिनीहरुलाई आफनो पक्षमा पार्न वा तटस्थ बनाउन वा एकल्याउन के.पी.लाई सजिलो भईरहकोछ । के.पी. ईतरका विभिन्न गुट पनि परस्परमा एकअर्कालाई प्रयोग गरेर आ आफनो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नमा लागेका छन । के.पी.का विरुद्ध पार्टी भित्र चलि रहेको अन्तरसंघर्षलाई पदको मोलमोलाईका रुपमा अघाडी बढाएको देखिएको हुनाले के.पी.ईतर पक्षको छबी पनि जनता र कार्यकर्ताका बीचमा थप विग्रेको छ । उनिहरुले पार्टी भित्र चलाएको अन्तरसंघर्ष सहि कुराका लागि नभएर पदकालागि लुच्छाचुंडी गरि रहेको संदेश गई रहेको छ ।
ने.क.पा. भित्रको अन्तरसंघर्षलाई आफनो पक्षमा उपयोग गर्नाका लागि विदेशी शक्तिहरु खेलि रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
ने.क.पा. फुटेमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा रहेको कसैले पनि ने.क.पा.फुटेको देख्न चाहेका छैनन् । तर अर्को कुरा पनि सत्य हो कि, ने.क.पा. भित्रको अन्तरसंघर्षका कारण मुलुकलाई कहिलेसम्म बन्धक बनाई राख्ने हो ? ने.क.पा. फुटबाट जोगिनु राम्रो पक्ष हो । तर पार्टी भित्रको विद्यमान अवस्थाले पनि देशको राजनीतिलाई गल्त दिशामा लैजान भूमिका खेलि रहेकोछ । देशमा प्रतिगमनका लागि ब्यापक आधार तयार हुदै गैरहेको छ । प्रशासनीक सयन्त्रले उच्च मनोबलका साथ मन लगाएर काम गरि रहेको छैन । अराजकतामा बृद्धि हुदै गैरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको मनोबलमा बढेको छ । विदेशी शक्तिहरुले खेल्ने मौका पाईरहेका छन । ने.क.पा. भित्रको अन्तरसंघर्षलाई आफनो पक्षमा उपयोग गर्नाका लागि विदेशी शक्तिहरु खेलि रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आखिर यी सबै गतिविधिले अन्ततःनिम्तीने वा पैदा हुने त राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।
यदि ने.क.पा. मा कदमकदाचित फुट वा विभाजन हुन्छ देश राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिने छ । यदि ने.क.पा.को विद्यमान अवस्थामा सुधार हुन्न् भने पनि देशलाई राजनीतिक अस्थिरता तर्फ जानबाट कसैले रोकेर रोक्न सकदैन । सत्तारुढ पार्टी भित्रको भद्रगोल र अराजकताको दुष्प्रभाव सरकार संचालनमा परेका कारण देशले चुकाउनु परेको मुल्यकोेनेपालमा लामो ईतिहास छ ।सरकार संचालनमा पर्ने त्यसको दुष्प्रभावको असर देशको राजनीतिमा पनि पर्छ ।
प्रचण्ड के.पी. मा विलिन भएको हुनाले ने.क.पा. भित्र चलि रहेको अन्तरसंघर्ष मत्थर हुने वा त्यसमा विराम लाग्ने हो कि जस्तो देखिएको छ । प्रचण्ड के.पी.मा किन एक्कासी विलिन भए ? त्यसकालागि दुईटा अध्यक्षका बीच भएको लेनदेनको सबै विवरण आईसकेको छैन । तर एकता महाधिवेशन चांडै गर्ने र प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको कुरामा सबै संचारमाध्यमले प्रकाशित गरेका रिर्पोटका बीच समानता रहेको पाईन्छ । चांडै महाधिवेशनगर्ने विषयमा पार्टीले कुनै संस्थागत निणर्य गरि नसकेकोले यो विषय के.पी. कुनै नया दाउपेच त होईन थाहा पाउन प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।
आगामी एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ, “आकाशको फल आँखा तरि मर” को अवस्था प्रचण्डलाई नआओस ।
तात्कालिन रुपमा आफुमाथि आईपर्ने संकट टार्न के.पी. ओली जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर आफनो पक्षमा अनुकुल स्थिति पैदा हुनासाथ सम्झौतालाई लत्याई दिने गरेका उदाहरणहरुको लामो फेहरिस्तलाई पनि विर्सीने भूल गर्नु हुदैन । त्यसको प्रत्यक्ष भुग्तभोगी स्वयम प्रचण्ड नै छन । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भनेरप्रचण्डसंग गरिएको सम्झौताको पालना कति भयो ?त्यो सबैका अघाडी जगजाहेर छ । जहांसम्म आगामी एकता महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ, “आकाशको फल आँखा तरि मर” को अवस्था प्रचण्डलाई नआओस । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नत्यो संग धेरै जटीलताहरु जोडिएका हुन्छन । ती जटीलताको आंकलन कमरेड प्रचण्डले पनि गर्नु भएको होला ।
निश्चितरुपले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । पार्टी भित्र ब्याप्त समस्यालाई समाधान गर्ने महाधिवेशन एउटा उपयुक्त ठाउ हो । त्यसैले सिद्धान्तःपार्टीको महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुलाई गल्त मान्न सकिन्न । तर वर्तमान अवस्थामा विश्व र स्वयम नेपाल पनि कोरोना महामारीसंग लडी रहेको संकटपूर्ण अवस्थामा त्यति ठूलो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु के सम्भव हुने छ ? त्यो सम्भावना कम्तिमा पनि यो वर्ष भित्र देखिन्न । अर्को वर्ष के हुनेछ ? कोरोना महामारीमाथि नियन्त्रण कायम हुनेछ ? वा त्यसको अझ विकास भएर जाने छ ? त्यस विषयमा अहिले नै यकिनका साथ केहि भन्न सकिन्न । त्यसैले चांडै महाधिवेशन गर्ने कुरामा प्रचण्डले सहमति जनाएर वर्तमानमा पार्टी भित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षबाट “बहादुरीका साथ पछाडी हटेको”कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
