युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी / धनगढी उप–महानगरपालिका र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय अन्तरगतको जिआईजेड परियोजना विच एकिकृत तथा दिगो फोहर ब्यबस्थापन कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता भएको छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख नृपबहादुर वड र जिआईजेडका तर्फबाट यस अन्तरगतका बिभिन्न परियोजना प्रमुखले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । जना प्रमुतिर्थ सिन्हाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । काठमाण्डौमा भएको सम्झौतामा जर्मन दुतावासमा विकास सहयोग प्रमुख डाक्टर स्टेफान रुसेक, जिआईजेड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डाक्टर एल्क फोस्टर, बिभिन्न परियोजनाका प्रमुख प्राविधीक सल्लाहकारहरु , कर्मचारीहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत फोहरलाई श्रोतमै पृथकीकरण गरिने छ नगरप्रमुख वडले भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदानगर्ने संस्थाबाट उत्पादन हुने संक्रामक फोहरलाई ब्यबस्थापन तथा पुनः चक्रिकरण गरि नगरपालिकाको फोहर ब्यबस्थापन प्रणालीमा एकिकृत गरिने छ । उप–महानगरपालिकाले एकिकृत फोहर ब्यबस्थापनका लागि नीति तथा रणनिति तयार गर्ने, फोहर श्रोतमै उचित पृथकीकरण गर्ने, संक्रामक फोहर उपचार प्रणालीको स्थापना गर्ने, ब्यावहारीक तथा दिगो विकास मोडेलको विकासमा सहयोग गर्ने छ भने जिआईजेडले प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने नगरप्रमुख वडले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय