काठमाडौँ / उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्युत ऐन २०८० पेश गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दै सो विधेयकमा उनले विद्युत विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार ३ वटै तहमा विकास गर्ने हिसावले ठूला आयोजना संघमा, २५ मेगावाटसम्म प्रदेशमा र ५ मेगावाटसम्म स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले बिद्युतीकरणका कामहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विविधकरण गरेर गर्ने व्यवस्था, पिपिएको प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजनाको अनुमति दिने, सुख्खायाममा पनि आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजनमा केही व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
राताेपाटीबाट
