युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी/ सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्किने संकेत देखिएको भन्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा आज मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ । उक्त विषयले संघिय संसदको आजको बैठकमा प्रबेश पाएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यद्वारा जारी आदेशमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच तनाव सिर्जना हुने संकेत देखिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी भएको हो ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले जाति र धर्मका नाममा हुन खोजेका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद धवलशमशेर जबराले सामाजिक संजालमार्फत सद्भावमा खलल पुर्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । साइबर क्राइमलाई प्रभावकारी रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत उनले माग गरेका छन् ।

उनले भने ‘सरकारलाई अनुरोध छ– हिंसाका घटनाहरु तुरुन्तै कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्यो । यो सबैको जड मोबाइल हो । साइबर क्राइमलाई तुरुन्तै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्यो ।’ कर्फ्यू जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सद्भावको शहरमा अशान्ति नफैलाउन नेपालगञ्जवासीलाई अनुरोध गर्दछु !’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले पूँजीवादका कारण नेपाली समाजको एकतामा प्रहार भएको बताइन् । नेकपा एमाले सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले देशमा सरकार छ वा छैन भन्ने अवस्था रहेको बताइन् । उक्त बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि समाजमा विभाजन देखा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।

हिन्दुहरूको समूह नेपालगञ्जमा भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएको थिए । ओमकार परिवार, हिन्दु समाज र शिव सेना नेपालले संयुक्त रुपमा बागेश्वरी मन्दिरदेखि सुरु गरेको ¥यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो । ठूलो संख्यामा निस्किएको जुलुसमा घरमाथिबाट ढुंगा र ईंटा प्रहार भएको र स्थिति असामान्य भएपछि कर्फ्यू लगाइएको आचार्यले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय