युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं, १५ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भागृहमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आरोपितमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले जलहरी निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र बिकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा र स्टोर किपर अरुणकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएका निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले ढकाल, थापा र श्रेष्ठविरुद्ध १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद तथा बहालवाला पदाधिकारीबाट अनियमितता भएको कसुरमा ढकाल र थापालाई थप सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा द्रुत मार्गबाट कार्यसम्पन्न गर्ने मौका पारेर करिब डेढ किलो सुन गायब बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै पशुपतिमा चढाएको जलहरीमा घोटला भएको महालेखापरिक्षक कार्यालयले समेत प्रतिबेदन शार्वजनिक गरेको थियो ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा राज्य ढुकुटीबाट ३० करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड ११ हजार खर्चेर जलहरी बनाइएको थियो ।

२०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । बजेट व्यवस्थापन, सुन खरिद र जलहरी निर्माण एक महिनाभित्रै सकेर फागुन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय