युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं, १५ असोज । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अघि बढाएको सुन तस्करीमा छानबिन प्रक्रियालाई आम जनताको ठुलो समर्थन रहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले भ्रष्टाचारी, तस्कर र अपराधीविरुद्ध अभियान चलाउँदा तीनि या तीनका संरक्षकहरु सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीविरुद्ध आक्रमण ढंगले प्रस्तुत गरिरहे पनि जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त भएको भन्दै सुशासनको अभियानलाई तुहाउन खोज्ने षड्यन्त्रलाई परास्त पारिने उल्लेख गरे ।

देशमा भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको छानबिन एकहदसम्म सफल भएको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीका घटनालाई अन्त्य गर्नको लागि सहमतिअनुसार आयोगको समेत घोषणा भइसकेको बताए ।

हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै उनले भने, ‘देशमा भइरहेको सुन तस्करीको घटनामा सीआईबीले छानबिन गरेर एउटा हदसम्म सफल बनाएर अदालतमा पु¥याइसकेको छ । बाँकी अनुसन्धानलाई पनि खुला राखेर छानबिन भइरहेको छ । यस्ता खालका तस्करीका घटना पटकपटक किन दोहोरिराख्या छ भन्नको निम्ति सहमतिअनुसार नीति निर्माण, संचरनाबारे, यसअघिका भएका छानबिनमाथि पनि अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानको आवश्यकता भए कारबाहीको सिफारिस गर्न आयोग पनि घोषणा गरिसकिएको छ ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय