युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । सरकारले आज साउन १ गतेदेखि सबै स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जनाएको छ ।

‘आला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम वितरकहरुले च्यानलहरुको प्याकेजहरु उपलब्ध नगराएकाले स:शुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले बेवास्ता गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । विभागले उपभोक्ताले जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि वितरकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ । भारतीय च्यानलहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय