युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रमाण पत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा अबको ६ महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार विद्यार्थीले प्रमाण पत्र पाएको ६ महिनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै बोर्डले नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन मिल्छ ।

यदि छ महिना ढिला भएको अवस्थामा सीडीओले पनि फैसला पर्चा बनाउन नमिल्ने नियमले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रमाण पत्र पाएको ६ महिनाभित्र मात्रै सच्याउन सकिने अवस्था छ । त्यसैले यदि कसैको सच्याउन पर्ने भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फैसला पर्चा र सिफारिस लिएर आउनु हुन अनुरोध छ ।’

यदि कसैले नागरिकता प्रमाण पत्र लिइसकेको र सोही अनुसार सच्याउन पर्ने भए पनि ६ महिनाभित्रै सच्याउनको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । ‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात संशोधन गर्न सीडीओले संशोधन गर्नुको आधारहरू समेत उल्लेख गरेर संशोधन भएको थर ठहर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने फैसला पर्चा खडा गरी नियमावली अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थर सच्याउनको लागि सिफारिस सहित पठाउनुपर्छ । यी सबै प्रमाणहरू जुटाएर एसईईको प्रमाण पत्र पाएको ६ महिना भित्रै बोर्डमा आइपुग्नुपर्ने हुन्छ ।

बोर्डको अनुसार ‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ व्यवस्थाबारे विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शैक्षिक संघसंस्थाहरू जानकार नहुँदा धेरै विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।

तोकिएको समयावधि भन्दा ढिलो सच्याउन आउने विद्यार्थीको संख्या धेरै भए पनि नीति संशोधन नहुँदा विद्यार्थीको समस्या समाधान हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ । अनलाईन खबरमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय