बुधबार सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाहले वैधता पाउने नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
असार १३ गते बुधबार सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । महिला र पुरुषबीचको मात्र विवाह दर्ता हुँदै आएकोमा अदालतको अन्तरिम आदेश भएकोले तत्कालका लागि अब एउटै–एउटै लिंगका व्यक्तिहरूबिचको विवाह पनि दर्ता हुने भएको हो ।
नेपालमा वैधानिक रुपमा समलिंगी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
