रामहरी ओझा, डोटी । बिगत लामो समयदेखि रोजगारीको सिलसिलामा परिवारसहित भारतमा बस्दै आएका डोटी आदर्श गाउँपालिकाका शेर रोकाया घर आए । श्रीमती र छोराछोरी समेत केही दिनको बिदामा घर फर्केका उनी भाइहरुबीच पैत्रिक सम्पत्तिको अंशबण्डा गरेर फर्किन चाहन्थे । तर अंशबण्डा नहुने भयो ।
‘आमा–बुवा बित्नु भएको धेरै भयो, बुवाको नाममा रहेको जग्गा जमिनको अंशबण्डा गरिहालौं भन्ने सोचेर उताबाट आएँ,’ रोकाया भन्छन् ‘यता आएपछि थाहा भयो अंशबण्डा हुँदैन भन्ने ।’ उनलाई किन यस्तो भएको हो थाहा छैन, तर जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोकिएको भन्ने मात्रै उनले बुझे । अंशबण्डा नहुने भएपछि उनी फेरी कर्मथलो फर्किने तयारीमा छन्, भन्छन् ‘अब जहिले आउँला उहिल्लै अंशबण्डा गरौंला ।’
तीन दाजु–भाइमध्ये जेठा उनी भाइहरुबीच अंशबण्डा गरिदिनु आफ्नो जिम्मेवारी पनि सोच्छन् । उनी भन्छन् ‘भाइहरुबीच कुनै मनमुटाव नगरी राजीखुशी अंशबण्डा भइदिओस् भनेर आएको हुँ, तर यसपालि हुन सकेन ।’ अर्को पल्ट पनि के हुने हो भन्ने उनलाई चिन्ता छ ।
जोरायल गाउँपालिका–२ का मुकुन्द पन्त आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेका छन् । उनले जमिन खरीदकर्ताहरुसँग केही रकम लिएको पनि एक वर्ष भयो । तर, कित्ताकाट नहुँदा नामसारी गर्न सकेका छैनन ।
‘अब त उहाँहरु (जग्गा खरीदकर्ता) समेत मप्रति शंका गर्न थाल्नु भयो, हामीसँग पैसा लिएर पनि जग्गा नदिने ? भन्दै हुनुहुन्छ’ मुकुन्द भन्छन् ‘उहाँहरुले शंका गर्नु पनि स्वाभाविकै हो तर सम्वन्धित पक्षले बुझिदिँदैन ।’
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–१ का एक व्यक्तिले गाउँकै एक जनालाई १० वर्ष पहिले केही रकम सापटी दिएका थिए । ऋणीले उक्त रकम तिर्न नसक्ने भएपछि एक रोपनी जग्गा दिने सहमति भयो । आफ्नो ६ रोपनी जग्गामध्ये कित्ताकाट गरेर उक्त जमिन दिनुपर्ने, त्यो हुन सकेन । १० वर्षदेखि असुल नभएको रकम जमिन लिएर असुल गर्ने प्रयासमा रहेका उनी पनि चिन्तित् छन् ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यस्ता समस्या झेल्नेहरुको संख्या धेरै छ । स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगरिदिँदा सेवाग्राहीहरुले दुःख झेल्नुपरेको छ ।
नयाँ भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत मंसिर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरी पठाउन स्थानीय तहहरुलाई गत वर्ष जेठमा पत्राचार गरेको थियो । तर डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको समयमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाएनन् । ‘जोरायल गाउँपालिकाले वर्गीकरण त गरेको थियो तर ढिलो गरी पठायो’ मालपोत कार्यालय, डोटीका सूचना अधिकारी सिद्धिराज श्रेष्ठ भन्छन् ‘अरु कुनै पनि पालिकाले तोकिएको समयमा पठाएनन् ।’
सेवाग्राहीहरुलाई मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट गर्न रोकेको भन्ने परेकाले आफूहरुसँग आक्रोस पोख्ने गरेको श्रेष्ठ वताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘हामीले रोकेका होइनौं, भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषदले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।’
‘दिनहुँजसो सेवाग्राही आइराख्छन्, कित्ताकाट खुल्यो कि नाई भनेर सोध्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खुलेको छैन भनेपछि गाली गर्छन् ।’
पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी आएको श्रेष्ठले बताए । ‘केही स्थानीय तहहरुले काम सुरु गरेको भन्नु भएको छ,’ उहाँहरुको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी हेर्छौं ।’
अब जग्गाको वर्गीकरण गर्दा भूउपयोग नियमावली कृषि, अवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन लगायतका क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर पठाउनु पर्ने श्रेष्ठले वताए ।
गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले जग्गाको वर्गीकरणको विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाउन नसकेको र जनप्रतिनिधिहरुले पनि यसमा चासो नदिएको सेवाग्राही मुकुन्द पन्तको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरुले यसमा ध्यानै दिएका छैनन्, कर्मचारीहरु पनि वास्ता गर्दैनन् ।’
