युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सर्लाही: आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बरथहवाका ४० वर्षीय बुवालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।

आफ्नी १३ वर्षीया छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)ले जन्म कैदको फैसला गरेको हो ।

छोरीलाई पटक–पटक बालत्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध एक वर्षअघि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। बलात्कारपछि छोरी गर्भवती भएको र गर्भपतन गराइएको अदालतमा स्वीकारेका उनलार्ई जन्म कैदको फैसला गरिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले बताए । अदालतले जन्मकैदको फैसलासहित ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

आरोपित उनी आफ्ना सन्तानसहित कावासोतीमा रहेको डीबीआई इँटा उद्योगमा कार्यरत थिए । उद्योगमा श्रीमती, छोरा र छोरीसहित मजदूरी गर्दै आएका उनले छोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको अदालतमा बयान दिएको जनाइएको छ ।

हाडनाता करणी गरेका उनको नेपालभर कतैपनि कुनै सम्पत्ति नभएका कारण सरकारी राज्य कोषबाट (पीडित राहतकोष) बाट ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको फैसला छ ।

पीडितबाट भरण पोषणको व्यवस्था हुने गरी फैसला आउने भए पनि उनको नेपालभरी कतै कुनै सम्पत्ति नदेखिएका कारण राज्यकोषबाट नगद दिलाउने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय