युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डाेटी / ६ बुदे माग सहित २७ दिन सम्म अनसन बसेका डा. गाेविन्द केशी र सरकार पक्ष विच डा केशीकाे माग सम्वाेधन गर्ने गरि सहमती भएकाे छ ।

दुब‌ै पक्षकाे बार्ता पछी भएकाे सहमति संगै डा. केशी र सरकारी पक्षले ८ बुदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

डा. केशिले राखेकाे ६ बुदे मागमा सुदुरपश्चिमकाे ७ पहाडिहरुका लागि डाेटी वा डडेल्धुरा जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नु पर्ने माग समेत थियाे ।

सहमतिपत्रमा उक्त मागलाई पनि सम्वाेधन गरिएकाे छ । अर्थात अब डाेटी र डडेल्धुरा मध्ये कुनै एक जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनेछ ।

सहमति पत्रमा डोटी वा डडेल्धुरामा पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्न प्रक्रिया थालिने उल्लेख गरिएकाे छ । मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार भईसकेकाले अगामी वर्ष भित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले स्थापनाको प्रक्रिया थाल्ने सहमती सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमती पत्रमा उल्लेख छ।

डाेटी र डडेल्धुरा मध्ये कुन जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना हुनु सबैका लागि लाभदायक हुन सक्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । साविककाे भाैतिक दुरीका आधारमा ७ पहाडि जिल्लाहरुका लागि उपयुक्त स्थान डाेटी हुन सक्छ । डाेटीमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारी जमिनहरुका साथै सरकारी भाैतिक संरचनाहरु पनि धेरै रहेछन् । अर्काे कुरा साविककाे विकास क्षेत्र काे मुकाम उपक्षा गर्दै प्रदेश राजधानी कैलाली साएकाेले पनि डाेटीलाई पीडा भएकाे डाेटेलीहरुकाे बुझाई छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय