युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

एजेन्सी / झन्डै ४० वर्षसम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो र त्यहाँ वास्तविक स्वतन्त्रता थियो । तर सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्टको जितपछि उक्त हिमाली क्षेत्रको परिस्थति फेरियो अनि विवादको इतिहासको जग त्यहीँबाट बस्यो ।

सन् १९५० अक्टुबर ७ तारिखमा माओ त्सेतुङको सेना तिब्बत पस्यो। सैनिकहरूले अक्टुबर १९ मा चाम्डु सहरबाहिरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।

झन्डै आठ महिनासम्म चीनको कब्जा र बढ्दो दबावमाझ तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामाले १७ बुँदे विवादित सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । त्यसअनुसार तिब्बत आधिकारिक रूपमा चीनको भूभाग बन्यो ।

तर नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता दलाई लामा उक्त सन्धिलाई अमान्य मान्छन् । त्यो हस्ताक्षर एउटा असहाय सरकारमाथि दबाव दिएर इच्छाविपरीत गराइएको उनको तर्क छ ।

दलाई लामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा १५ वर्षका थिए । चीनले उक्त प्रकरणलाई ‘शान्तिपूर्ण मुक्ति’ठान्छन् । तर निर्वासित तिब्बती समुदाय त्यसलाई ‘आक्रमण र कब्जा’ मान्छ । तिब्बत र चीन मामिलाका जानकार स्वतन्त्र विशेषज्ञ केट स्यान्डर्सका भनाइमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट सेना पूर्वी (खाम) र उत्तरी (आम्डो) तिब्बतमा पसिसकेका थिए जुन इलाका त्यतिबेला तिब्बती सेनाको कब्जामा थिए।

चीनले पक्राउ गरेर कारागार पठाइएका एक ब्रिटिश रेडियो अपरेटरलाई उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्, ‘तिब्बती सेनाले चीनको सेनासँग अन्त्यसम्म लडेको तर चिनियाँ सेनाले पूर्ण रूपमा सिद्ध्यादिएको उनले लेखेका छन्।’

ब्रिटिश पत्रकारका भनाइमा माओले सत्ता सम्हालेसँगै तिब्बतमा कब्जा गर्नु उनको एउटा उद्देश्य थियो । किनकि त्यो रणनीतिक क्षेत्र हो र त्यसलाई चीनको दक्षिण-पश्चिम सीमा मानिन्छ । त्यस क्षेत्रलाई चीनमा ‘भण्डार’ मानिन्छ । प्राकृतिक रूपमा निकै समृद्ध तिब्बतमा खनिज पदार्थ, लिथीअम, यूरेनीअम र धेरै पानी पाइन्छ ।

त्यति मात्र होइन, तिब्बत विश्वकै सबैभन्दा अग्लो र लामो पहाडी मैदान (पठार) हो । एशियामा बग्ने कैयौँ ठूला नदीको उद्गमस्थल पनि हो तिब्बत।

सङ्घर्ष कसरी सुरु भयो ?
तेह्रौँ शताब्दीमा तिब्बत मङ्गोल साम्राज्यको भाग थियो । तर पछि प्रायः स्वायत्त रह्यो ।

सन् १८५० मा रुस र ब्रिटेनबीच मध्यएशियामा आधिपत्य जमाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भयो र तिब्बत सरकारले विदेशीका निम्ति आफ्नो सीमा बन्द गर्‍यो, उनीहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगायो ।

तर सन् १९६५ मा ब्रिटेनले धेरै चतुरतापूर्वक त्यस क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्न सुरु गर्‍यो । सन् १९०४  मा दलाई लामाले कोर्नेल फ्रान्सिस यङ्हस्ब्यान्डको नेतृत्वमा चलिरहेको ब्रिटिश सैन्य अभियानलाई खोलिदिए ।

त्यसपछि संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनले कुनै पनि रुसी प्रस्ताव रोक्नका निम्ति तिब्बतलाई एउटा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्‍यो ।

दुई वर्षपछि ब्रिटेन र चीनबीच एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो जसमा ब्रिटेनले तिब्बतसँग जोडिएको मुद्दामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता चीनसँग जनायो । उक्त सन्धिले तिब्बतमाथि चीनको कब्जालाई अनुमति दियो ।

सन् १९०८ – १९०९ बीच चीनले १३ औँ दलाई लामालाई बहाल गर्‍यो तर चीनले तिब्बतमा आफ्नो सेना पठाएपछि भागेर भारत गए । सन् १९१२ एप्रिलमा चिनियाँ सेनाले तिब्बती शासनका अगाडि घुँडा टेके किनकि त्यस बेला चीनमा तात्कालिक सत्ताको अन्त्य भई रिपब्लिक अफ चाइनको उदय भएको थियो ।

तिब्बतमा केही मानिसलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रार्थना लेखेकोमा जेल चलान गरिएको थियो । वर्तमान समयमा निर्वासित दलाई लामाले चीनसँग एउटा बीचको बाटो निकाल्न वकालत गर्छन् ।

उनी चीनको भाग रहे पनि तिब्बतलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइयोस् भन्ने चाहन्छन् ।

तर तिब्बतका राष्ट्रवादी युवाले पूर्ण स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । त्यसको सम्भावना अहिले टाढाटाढासम्म पनि देखा परिरहेको छैन ।

(बिबिसीबाट)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय