युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

समिक्षा आचार्य, काठमाण्डौ / २१ दिन देखी अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जिवन रक्षाको माग गर्दै ७२ घण्टा भित्र सरकारलाई वार्ता टोली गठन गर्न नेपाल चिकित्सक संघले अल्टिमेटम दिएको छ ।

आज आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी संघले केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ता टोली गठन गरी संवादको माध्यमबाट सत्याग्रह अन्त्य गराउन माग गर्न हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखी गत भदौ २९ गते देखि डा. केसीले जुम्लाबाट सुरु गरेको अनसनको आईतबार २१ औ दिन हो । यति धेरै दिन सम्म सरकार पक्ष बाट कुनै चसा नदेखाएको भन्दै संघले सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टीमेटम दिएको हो ।

‘७२ घण्टाभित्र पनि नेपाल सरकारले वार्ता टोली गठन गरी डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ती कुनै पहल अगाडि नबढाइएको अवस्थामा नेपाल चिकित्सक संघले जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भिर परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ’ संघका महासचिव बद्री रिजालले विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय