युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी / सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा कोरोना कहरका विच धमाधम राजनितिक कार्यक्रम भई रहेको छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट जोगीन र यसको संक्रमण रोक्नका लागी सम्पुर्ण देशबासीलाई सचेत रहन, मास्कको प्रयोग गर्न, भौतीक दूरी कायम गर्न भनेको भए पनि डोटीमा भने त्यसको पुरै वेवास्ता गर्दै देशका ठुला भनिएका राजनितिक दलहरुबाट नै कार्यक्रमहरुको आयोजना भई रहेको हो ।

डोटीको स्थानिय प्रशासनले केहि महिना जिल्लामा जारी गरेको निषेध आदेशलाई आम नागरिकको जिवनमा केहि हद सम्म सहजता ल्याउनका लागी भन्दै खुकुलो पारेको भए पनि स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड समेत पालन नगरि राजनितिक पार्टीहरुले धमाधम कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न विडम्वना भएको डोटीका बुद्धिजिवि सर्कलको भनाई छ ।

सत्तामा रहेको नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षदलको रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस पार्टीले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा पार्टीका गतिविधिहरु संचालन गर्दै आएको भए पनि स्थानिय प्रशासनले कडाई नगरेको अधिकारकर्मिहरुको आरोप छ ।

ति पार्टीहरुले कतै संगठन विस्तार गर्दैछन् भने कतै पार्टी सदस्या वितरणको कार्यक्रम संगै आम सभा समेत आयोजना गरि रहेका छन् । “केहि समय अघिमात्र मास्क नलगाएको भन्दै सर्बसाधारण जनताले एक सय रुपैयाँ जरिमाना जनताबाट असुली गरिएको थियो तर अहिले बढेमानका कार्यक्रम हुदा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय किन मौन छ” एक डोटीका स्थानियले नाम नखुलाउने शर्तमा भने ।

उनी भन्छन्, “राजनितिकदलले जे गर्दा नी छुट हुने अनि जनतालाई मात्र ऐन कानून नियम लाग्ने हो र ? उनको प्रश्न थियो ।” देशमा दुई ओटा कानून नभएको र कानून सबैका लागी समान हुने उनको भनाई छ ।

कोरोना कहरका कारण विश्वभरमा एक प्रकारको संन्त्राष फैलाई रहेको समयमा भिडभार गरेर कार्यक्रमहरुको अयोजना हुनु राम्रो कुरा नभएको सिलगढीका अर्को व्यक्ति भन्छन् । सरकारले गरेका निर्णयहरुको पालना गर्नु सबै स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भए पनि जनप्रतिनिधिहरु नै कार्यक्रममा सहभागी हुनु र कानूनको धज्जीउडाउनु राम्रो पक्ष नभएको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय