युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बाजुरा / मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको बाजुरा जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाले गत असार सम्म ७९ जनालाई कार्वाही गरेको छ भने १५ लाख बढीको मदिरा जफत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ को नगरसभाबाट नगरपालिकाले पूर्णरुपमा मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे संगै निर्णयको उलंघन गरि मदिरा सेवन तथा बेचविखन गर्नेहरुलाई आर्थिक कार्वाही गरेको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले मदिरा सेवन गरेको भेटिएमा ५ हजार र बेचविखन गर्नेलाई १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । सोहि निर्णय अनुसार अहिले कार्वाही भई रहेको र कार्वाहिका क्रममा २ लाख ४८ हजार ५ सय राजस्व संकलन भएको नगरपालिकाको स्टोर शाखाका कर्मचारी बसन्त थापाले बताए ।

मदिरा सेवनका कारण समाजमा विभिन्न खाले हिंसाका घटनाहरु, झै–झगडा बढ्ने, अपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने गरेको भन्दै उक्त नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा मदिरा निषेधित गरेको थियो । जफल भएका मदिरा प्रक्रिया पुराई नष्ट समेत गरिसकेको उक्त नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय