युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाण्डौ / लकडाउनले समग्र नेपाली पत्रकारिता तथा सञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव सर्वेक्षण गरि त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघले गरेको अध्ययनबाट मिडिया क्षेत्रको आम्दानी घटेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमजीवी पत्रकारहरुमा परेको देखिएको छ । कतिपय सञ्चार गृहले भने महामारीलाई बहाना बनाई सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने वा पत्रकारहरुलाई रोजगारीबाट निकाल्ने सम्मका काम गरेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणले विशेष गरी परम्परागत मिडियाको भविष्य के हुने भन्ने बारे अन्योल देखिएको छ ।

अधिकांश पत्रकारहरुले यस अवधिमा समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्दा उपलब्ध स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएको भए पनि करिब दुई तिहाई पत्रकारले आफ्नो काम गर्दा असुरक्षित महसुस गरेका सर्वेक्षणका क्रममा देखिएको छ । महासंघले गरेको सर्बेक्षणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकारले कोरोना महामारी तथा लक डाउनका कारण समाचार संकलन र सम्प्रेषणमा असहजता महसुस गरेको बताएका छन् ।

पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा र आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाईएको सर्वेक्षणको सार्वजनिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । ४० प्रतिशत भन्दा बढी पत्रकारहरुको पेशा तथा आम्दानीमा महामारी र लकडाउनको प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ । यस्तो असर परेका पत्रकारहरुमा पुरुषको दाँजोमा महिला पत्रकारको अनुपात बढी रहेको पत्रकार महासंघले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संचालकहरुबाट सेवासुविधा नपाएका कारण लक डाउनको करिब ६ महिलाको अबधिमा दुई तिहाई पत्रकारहरुलाई आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउन समेत समस्या रहेको पाईएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबेदन अनुसार ६१ प्रतिशतले बचतको उपयोग गरेको छन्, ४५ प्रतिशतले घरखर्चमा कटौती गरेको छन्, ३७ प्रतिशत पत्रकारहरुले दैनिक घरखर्चका लागी ऋण लिएको र १२ प्रतिशतले आफन्त तथा साथीभाइसँग सापटी लिई घरखर्च चलाएको सर्वेक्षण प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय