युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

मंसिर ४ कीर्तिपुर ,
शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदका लागि लिखित परीक्षा मंसिर १९ गते सञ्चालन गर्ने भएपछि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको अन्तिम परीक्षा तालिकाप्रति विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शिक्षाशास्त्र संकायको डीन कार्यालयले स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेस्टरको परीक्षा मंसिर २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको दुई दिनपछि विश्वविद्यालयको परीक्षा सुरु हुने भएपछि विशेषगरी उपत्यकाबाहिर गएर परीक्षा दिएर आउने विद्यार्थीलाई समस्या हुने भन्दै विद्यार्थीले परीक्षा तालिका पुनर्विचार गर्न माैखिक रूपमा माग गरेका हुन्।

शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा समेत संलग्न हुने भएकाले आयोगको परीक्षा र विश्वविद्यालयको अन्तिम परीक्षा नजिकनजिक राखिनु विद्यार्थीको हितविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थी बेदराज जोशीले एक दिनको अन्तरालमा हुने परीक्षाले उपत्यकाबाहिरका विद्यार्थीलाई थप कठिनाइ सिर्जना गर्ने बताए।

जोशीले भने, “विद्यार्थीका लागि समय पर्याप्त पुग्छ भनेर सहायक डिनज्यूले भन्नुभएको छ तर समय कसिलो भए पनि परीक्षा दिन त पुगिएला, त्यसपछि विद्यार्थीले गरेको यात्राको कठिनाइ र परीक्षाको तयारीमा परेको असर कसले बुझ्ने ? त्याे त बुझ्नु पर्छ हाेलानी, अनि विद्यार्थीले यात्राकाे वर्णन गर्ने हाे परीक्षामा ? ” उनले भने ।

उनका अनुसार विद्यार्थीले साथीहरूमार्फत सहायक डिन अवतार सुवेदीसमक्ष पटकपटक परीक्षा सार्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

विद्यार्थीहरूले सहायक डिन सुवेदीले आफूहरूको मागप्रति असहज र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुवेदीले फोन संवादका क्रममा नेपाली शिक्षा विभागका विद्यार्थीले अनावश्यक निहुँ खोजेको आशय व्यक्त गर्दै परीक्षा नसारिने बताएका थिए।

एक विद्यार्थीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामीले परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सहायक डिनसमक्ष विद्यार्थीको समस्याबारे जानकारी गराउँदै परीक्षा तालिका पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हौँ। हामीले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि माग राखेका होइनौँ। तर हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा निहुँ खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ।” उनले भने ।

यस विषयमा सहायक डिन अवतार सुवेदीसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले निर्धारित परीक्षा तालिकाबारे आफूले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए।

सुवेदीले भने, “मंसिर १९ गते माध्यमिक तहको लिखित परीक्षा छ भने २१ गते शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययनरत विद्यार्थी पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट एकै दिनमा उपत्यका आइपुग्न सक्छन्। डीन कार्यालयको आफ्नै कार्यतालिका हुन्छ। त्यो सबैको आ–आफ्नो योजना हो, हामीलाई मन्त्रलयकाे आदेश छ ।”

सुवेदीको भनाइले विद्यार्थीको आवतजावत र परीक्षाको तयारीसम्बन्धी समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।

विद्यार्थी बेदराज जोशी र मनमोहन ठकुल्लाले परीक्षा तालिका कार्यालयको सुविधाभन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुनुपर्ने बताए।

उनीहरूले भने, “डीन कार्यालयको नियमित समयतालिका कार्यालय सञ्चालनका लागि हुन सक्छ। तर विद्यार्थीको हकहित र भविष्यसँग जोडिएका विषयमा पनि प्रशासनिक सहजतालाई मात्रै प्राथमिकता दिन मिल्दैन। शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका धेरै विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोगप्रति आकर्षित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा र शिक्षाशास्त्र संकायको अन्तिम परीक्षा नजिकनजिक राख्नु व्यावहारिक देखिँदैन । त्याे प्रति डीनकाे कार्यालयले पनि त याेजना बनाउन जरुरी छ, बिगतमा परीक्षा सरेकै हुन्, अहिले आएर बहिरो बन्नु हुँदैन् ।”

उनीहरू द्वय थप्छन्, उल्टै गुरु परीक्षाकाे तालिका सार्नु पर्याे भनेर फाेन गर्दा, उल्टै हाेच्याएर बाेल्नुभएकाे बताए । डीनसँग सामूहिक रूपमा फाेन गर्दा भनेका छन्, ” परीक्षा सार्न मिल्दैन, त्याे डम्बर भन्दैथ्याे, त्याे ठगुन्ना भन्ने भन्दैथ्याे र अहिले भरखरै त्याे जाेशी फाेन गरिरहेकाे थियाे भने, ती एकएक गरेर फाेन गरिरहेका छन् ।”

उनीहरूका अनुसार कम्तीमा एक हप्ताको समय अन्तर राखेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको भए विद्यार्थीले आयोगको परीक्षा दिएपछि विश्वविद्यालयको अन्तिम परीक्षाको तयारी गर्ने पर्याप्त अवसर पाउने थिए।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा सार्नुपर्ने मागसँगै सम्बन्धित पदाधिकारीबाट विद्यार्थीप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन्।

विश्वविद्यालयको परीक्षा तालिका निर्माण गर्दा विद्यार्थीको भौगोलिक अवस्था, यातायातको पहुँच, परीक्षा तयारीको समय र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षासँगको तालमेललाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विद्यार्थीको मागप्रति डीन कार्यालयको ध्यानाकर्षण आवश्यक

परीक्षा तालिका निर्माण गर्नु विश्वविद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि र भविष्यमा पर्छ। विशेषगरी देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि परीक्षा व्यवस्थापन थप संवेदनशील विषय हो।

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा र विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकाे अन्तिम परीक्षा फरक निकायले सञ्चालन गर्ने भए पनि दुवै परीक्षामा शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सरोकार छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र विद्यार्थीका व्यावहारिक समस्याको सुनुवाइ आवश्यक देखिन्छ।

विद्यार्थीको मागलाई केवल परीक्षा सार्ने आग्रहका रूपमा मात्र नहेरी शैक्षिक अवसर र समान सहभागितासँग जोडेर सम्बोधन गर्नु विश्वविद्यालयको दायित्व हो।

कम्तीमा एक हप्ताको समय अन्तर राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे डीन कार्यालयले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ। अब प्रश्न परीक्षा तालिका परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, विद्यार्थीका जायज गुनासालाई विश्वविद्यालय प्रशासनले कति गम्भीरतापूर्वक सुन्छ भन्ने पनि हो।

यसरी विगतका घटनालाई हेर्दा डिनकाे कार्यालयले विद्यार्थीका माग पूरा नगर्दा कार्यालय ताेडफाेड हुँदै आएकाे पाइन्छ । कहिले रेक्टर कार्यालय त कहिले डिनकाे कार्यालय ताेडफाेड भएका घटना सार्वजनिक भैरहेका पाइन्छ ।

विगतलाई पल्टाउँदा २०८२ साल पुस ३० गते विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान त्रिवि र २०८२ साल फागुनमा स्ववियु निर्वाचन र परीक्षा विवादका कारण रेक्टर कार्यालय ताेडफाेड शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा सामाचर पाइन्छ ।

त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकाय डीनकाे कार्यालय परीक्षा नियन्त्रक महाशाखा बल्खुले परीक्षा सम्बन्धी संशाेधित सूचना शीर्षकमा २०८३ कार्तिक १६ गते सूचना निकालेकाे छ ।

शिक्षक सेवा आयाेग परीक्षा :

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय