युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

निश्चल बोगटी, डोटी / आफुहरु माथी निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले विभेद गरेको भन्दै स्थानीय कर्मचारी मन्च डोटीले ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागी स्थापित जिल्ला निर्वाचान अधिकृतको कार्यालयमा ४ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन भई रहेको सन्दर्भमा आफुहरुले पनि मतदानको अधिकार पाउनु पर्ने माग सहित स्थानियतह अन्तरगतका कर्मचारीहरुले जिल्ला निर्बाचन अधिकृत तथा डोटीका सह न्यायधिबक्ता पूर्ण बहादुर केशी लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय कर्मचारी मञ्चले ट्रेड युनियन निर्वाचानमा किताबखानाबाट कर्मचारी संकेत नं. प्राप्तकर्ता सबैले कर्मचारीको मताधिकार हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका संरचनामा समतामूलक सहभागीताको हिस्सेदार पहिले नै निर्धारण र सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन हुनुपर्ने, गैर सैनिक र गैर सुरक्षात्मक प्रकृति र चरित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई असंवैधानिक तवरले स्थानीय सेवा नामकरणलाई सच्याउदै स्थानीय निजामती सेवा हुनुपर्ने ।

तिनै तहका सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका बन्ने कानुनमा अविभेद, एकरुपता र समतामूलक व्यवस्थाहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख छ । उक्त मागहरु पूरा नभए कडा रुपमा आन्दोलन गर्ने कर्मचारी मञ्च डोटीका फोकल प्रसन लोगराज जोशीले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय