युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी / डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकाले नगरक्षेत्रमा रहेका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु संचालन गर्न केकति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन विज्ञ समुह गठन गरेको छ ।

कोभिड १९ का कारण गएको ६ महिना देखी सबै विद्यालयहरु बन्द रहदा विद्यार्थिहरुको मानसिकतामा पनि असर पर्न सक्ने भएको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले विद्यार्थि सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै असोज १ गतेबाट विद्यार्थिको सिकाई सहजीकरण गर्ने, गराउने व्यवस्थाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका सम्बद्ध सबै निकाय तथा सरोकारबालाहरुलाई अनुरोध गरे स‌गै नगरपालिकाले अहिलेको अबस्थामा विद्यालय संचालन गर्न कति सम्भव छ र विद्यार्थिहरुको सिकाईलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत प्रमुख मन्जु थापाले बताईन् ।

सोहि सन्दर्भमा नगरपालिकाले आईतबार नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सबै निजि तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु संग समन्वयत्मक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हो । सोहि अन्तकृया कार्यक्रमले शाखा प्रमुख थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अबस्था अध्ययन, अनुगमन तथा विद्यालय संचालन एंवम् सिकाई सहजिकरण कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिको सदस्यहरुमा निजि विद्यालयहरुको तर्फबाट कृष्ण कुमार खड्का, सामुदायीक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकको तर्फबाट गिता जोशी, प्राविधिकधार संचालन भएको विद्यालय दिर्घ वहादुर कठायत रहेका छन् । त्यस्तै १ सदस्य नगरक्षेत्रमा रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनित गर्ने निर्णय भएको शिक्षा शाखा प्रमुख थापाले बताइन् ।

उक्त नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकिय अधिकृत खेमराज गुरुङ्गको अध्यक्षता र नगरप्रमुख मञ्जु मलासीको प्रमुख आतित्थ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख मलासीले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएको र शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावका कारण विद्यार्थिहरुलाई ठुलो समस्या परेको देखिएकोले नगरक्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरु संचालनका लागी नगरपालिकाले गर्नु पर्ने सम्पुर्ण सहयोग आफुले गर्न तयार रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरुले अहिलेको अबस्थामा विद्यालय संचालन गर्न सकिने अबस्था नभएको र विद्यालय संचालनका लागी क्यारेन्टाईन बनाईएका विद्यालयहरुलाई निर्मलीकरण गर्नु पर्ने, न्युनतम स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्नका लागी विद्यालयहरु संग श्रोतसाधन नभएकाले आबश्यक श्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, विद्यालय नै खोलेर संचालन गर्ने कि बैकल्पीक विधि अपनाउने त्यसका विषयमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने लगायतका कुराहरु राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय