युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सामिक्षा आचार्य, काठमाण्डौ / सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय पेरिसडाडाँमा बसेका सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागी तिन विकल्प दिएका छन् ।

पहिलो : अहिलेका सबै मन्त्रीलाई हटाउने
दोस्रो : सुरुमा मन्त्री भएकाहरुलाई हटाउने
तेस्रो : केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने

प्रधानमन्त्री ओलीले यि तिन विकल्प दिएको भए पनि कुन चाहि विकल्प उयुक्त भन्नेमा भने टुंगो लागी सकेको छैन र को को मन्त्री बन्ने, को को मन्त्री बाट हट्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णय भई सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका तिन विकल्पहरु मध्ये पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अधिकांश नेताले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाउन नहुने धारणा राखेका छन् । धेरै नयाँ राख्नु पर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई निरन्तरता दिनु पर्ने धारण अध्यक्ष प्रचण्डको भएको नेकपा श्रोतले बताएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, लगायतका नेताहरुले पनि सबैलाई हटाउनु भन्दा राम्रा काम गरेकालाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताएको छ ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने पक्कापक्की भए पनि कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा सचिवालय बैठक लम्वीएको आधारमा तय हुने नेकपा श्रोतले बताए । दशै भन्दा अघि पनि मन्त्री मण्डल पुनर्गठन हुन सक्ने तर्फ उनले अंगित गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय