युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी / सुदूरपश्चिम प्रदेश मा हरेक वर्ष गर्मीयाम सुरु भएसँगै बनडडेलोको समस्या गम्भीर रूपमा देखिने गरेको छ ।

सरकारी पक्षले बन डडेलो नियन्त्रणका लागी विभिन्न योजनाहरु बनाई लागु गरेको भएपनि स्थानियबासीन्दा तथा नागरिकहरु सचेत हुन नसक्दा गर्मियामको समयमा सुदुरपश्चिमका अधिकाशं बनहरु जलेर खरानी हुने गरेको देखिएको छ ।

लामो खडेरी, अत्यधिक गर्मी, वन क्षेत्रमा सुक्खा पातको थुप्रो तथा मानवीय लापरवाहीका कारण प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा वन आगलागीका घटना दोहोरिने गरेको सरोकारवालाहरु बताउन्छन् ।

विशेष गरी डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, अछाम, बझाङ र कैलाली लगायतका जिल्लामा प्रत्येक वर्ष सयौं हेक्टर वन क्षेत्र आगलागीबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । बनडडेलोका कारण बहुमूल्य वन सम्पदा नष्ट हुनुका साथै जडीबुटी, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र वातावरणमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बनडडेलो नियन्त्रण सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन समूह, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणको साझा दायित्व हो । समयमै सचेतना, प्रभावकारी योजना र सामूहिक प्रयास गर्न सके सुदूरपश्चिममा वर्षेनी दोहोरिने बनडडेलोको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय