युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । डोटीसहित देशका नौ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत वन डढेलोको उच्च जोखिममा परेका जिल्ला हुन्।

यस्तै डोटीसहित अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्यूठान, सिन्धुली र उदयपुरलाई मध्यम जोखिमको सूचीमा राखिएको छ।

प्राधिकरणले वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमान, निगरानी र चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना तयार गरेको छ। साथै वन व्यवस्थापन, पूर्वतयारी तथा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्दै जोखिम कम गर्ने रणनीति तय गरिएको जनाइएको छ।
वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वय बढाइने तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गरी परिणाममुखी प्रयास अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट जनधन र पर्यावरणीय स्रोतमा हुने क्षति न्यून गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै जनचेतना अभिवृद्धि, नियमन सुदृढीकरण, वन क्षेत्र र वनजन्य इन्धन व्यवस्थापनमार्फत आगलागीको जोखिम घटाउने रणनीति पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचनालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ।

प्रविधिको प्रयोग र मानव संसाधन परिचालनमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, पहिचान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाइने प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सञ्चार, तालिम, सचेतनामूलक अभियान र अभ्यासमार्फत डढेलो नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीलाई सुदृढ गरिनेछ।

वन डढेलोबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आधार तयार पार्ने रणनीति समेत प्राधिकरणले अघि सारेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय