कैलाली — सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ प्रदेश सभामा टेबल गरिएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले उक्त संशोधन विधेयक सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले गत असार महिनामात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन निर्माण गरेको थियो। ऐन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका व्यवहारिक तथा कानुनी पक्षलाई सुधार गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताइएको छ।
यसै बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ पनि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ। समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले एकमतका साथ पारित गरेको हो।
त्यस्तै, बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सामान्य छलफल गरिएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै छिटो पारित गर्न आग्रह गरिन्।
प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले भने चार वर्षअघि बनेको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमै नआई संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नु चिन्ताजनक भएको बताइन्। उनले संवैधानिक प्रावधान कमजोर बनाउने खालका विषयहरू संशोधन विधेयकबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले ऐनमा रहेका अस्पष्टता र कानुनी जटिलता हटाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे।
