कैलाली / सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल भएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ऐनका केही प्रावधानमा भाषागत तथा कानुनी जटिलता देखिएकाले हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पारे। यही कारण संशोधन विधेयक ल्याउनु परेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो।

यसअघि मन्त्री खड्काले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले संशोधन प्रस्तावले दलित समुदायको हकहित संरक्षण गर्नुका साथै सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने बताइन्।

प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले पनि लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुने गरी विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

आजकै बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२’ प्रदेशसभा समक्ष टेबुल गरेका छन्।
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेको समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ स्वीकृतिका लागि पेस हुँदा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

बैठकको सुरुआतमा सभामुखसँग समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले विधेयक सभामा पेस गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन र छलफलको अवसर दिनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको मर्मत कार्य पूरा भएपछि पुस १६ गते बुधबारदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गत बैठक पुनः सञ्चालनमा आएको हो। चालु अधिवेशन अन्तर्गत यसअघि अन्तिम बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो।