युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली — गोदावरी नगरपालिका–२ मा रहेको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनमा पदाधिकारी र स्थानीय ठेकेदारको मिलेमत्तोमा व्यापक रूपमा माटो उत्खनन हुँदै आएको खुलेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार सामुदायिक वनभित्र स्काभेटर प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा माटो खनिने र टिप्परमार्फत बाहिर सारिने काम धमाधम भइरहेको छ। वन संरक्षणको जिम्मा पाएको उपभोक्ता समितिका वरिष्ठ पदाधिकारी नै उत्खननमा संलग्न रहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

सब–डिभिजन वन कार्यालय गोदावरीका प्रमुख, वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा,ले आफूलाई घटनाबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै सामुदायिक वनको माटो बेचबिखन कानुनी रूपमा समेत प्रतिबन्धित रहेको स्पष्ट पारे।

उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सिबा कडायतले पनि स्थानीय ठेकेदारलाई माटो उत्खननको अनुमति दिएको स्वीकार गरेकी छन्। उनका अनुसार वनभित्र नर्सरी निर्माणका लागि तारजाली बनाउने शर्तमा ठेकेदारलाई माटो निकाल्न दिएको बताइन्।

तर स्थानीयले यसलाई सजिलो सम्झौता नभई अवैध व्यापार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा करिब दुई महिनादेखि निरन्तर माटो निकालिँदै आएको र रोक्न खोज्दा केही व्यक्तिले धम्कीसमेत दिने गरेका छन्।

स्थानीय लक्ष्मी खत्री र रतनबहादुर थापामगरका अनुसार समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारीको सक्रियतामा माटो बेचेर लाखौँ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको छ। उनीहरूको अनुमानमा अहिलेसम्म ठूलो परिमाणमा माटो बिक्री भइसकेको छ।

माटो उत्खननका कारण सामुदायिक वनभित्र गहिरा खाल्डा बनेका छन्। स्थानीयले संलग्न व्यक्ति तथा ठेकेदारमाथि कानुनी कारबाही गरी उत्खनन तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्। अहिले बजारमा एक टिप्पर माटोको मूल्य चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको बताइन्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय