सिलगढी,
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा र बझाङका केही स्थानीय तहमा जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालन हुँदैछ र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, बाजुराका नौ स्थानीय तह र बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिसपाथिभरा, मष्टा र तलकोट गाउँपालिकामा आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रममा खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, भूस्खलन न्यूनीकरण, वृक्षारोपण र हरित आयआर्जनजस्ता पहलहरू अघि बढाइने छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पानी स्रोत संरक्षण, बहुआयामिक प्रयोग, भूमिगत जल भण्डारण, कृषि–वन प्रणाली र पिछडिएका समुदायको जीविकोपार्जन सुधारमा ध्यान दिइनेछ।”
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लास्थित भू तथा जलाधार कार्यालय, जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, र डिभिजन वनमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले वन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन, वन विनाश रोकथाम, र कार्बन प्रशोधन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, कार्यक्रमअन्तर्गत बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसले सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भू तथा जलाधार कार्यालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनले कृषि, खानेपानी आपूर्ति र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय बढी प्रभावित भएका छन्।
