युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर / शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब ५१४.३१ हेक्टर क्षेत्रफल विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। निकुञ्जका ढक्का, तारापुर र लल्लरे डाँडा आसपासमा मात्रै ३७४.४२ हेक्टर क्षेत्र स्थानीय बस्तीले ओगटेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको पिल्लर नं २८ को आसपास करिब १३९.८९ हेक्टर निकुञ्ज भूभाग भारतीय नागरिकले खेती गर्ने गरी प्रयोग गर्दै आएको कार्यालयको भनाइ छ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार आरक्ष विस्तारका बेला विस्थापित भएका परिवारहरू ढक्का, तारापुर र लल्लरे क्षेत्रमा बसेपछि सो क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो। ढक्कामा ६०४, तारापुरमा १५५ र लल्लेरीमा १३ परिवार दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।

वाग्लेका अनुसार निकुञ्जको कोर एरियामा मानवबस्ती रहेकाले वन्यजन्तुको आवास सिकुन्दै गएको छ। “विस्थापित बसोबासका कारण वन्यजन्तु र मानिस दुवै पक्ष प्रभावित बनेका छन्,” उहाँले बताउनुभयो।

यसअघि ३३ वटा आयोग गठन भए पनि विस्थापितको समस्या समाधान हुन नसक्दा निकुञ्ज क्षेत्र निरन्तर अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ।

सीमा क्षेत्रमा खेति गर्छन् भारतीय नागरिक

पिल्लर नं २७ र २८ बीच सब–पिल्लर नहुँदा सीमा क्षेत्र विवादित बनेको छ। यही अस्पष्टताका कारण भारतीय नागरिकले निकुञ्जभित्रै खेती गर्दै आएको निकुञ्ज पक्षको दाबी छ।

गत जेठमा नेपाली सेना र निकुञ्ज कार्यालयले पिल्लर नं २८ नजिक संयुक्त सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरी आवत–जावत र खेती कार्य रोक्न गस्ती बढाएको जानकारी वाग्लेले दिनुभयो।

हाल निकुञ्ज सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र निकुञ्ज मिलेर १५ संयुक्त सुरक्षा पोस्ट संचालनमा छन्, साथै सेनाका ३ अलग पोस्ट मार्फत पनि गस्ती गरिँदै आएको छ।

दिनानुदिन बढ्दैछ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व 

विसं २०५८ मा आरक्ष विस्तारपछि विस्थापितहरू विभिन्न स्थानमा अनियोजित रूपमा बसोबास गरेकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने क्रम जारी छ।

गत एक दशकमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट १७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक निकुञ्ज कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय