धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा जम्मा १ प्रतिशत पुँजीगत खर्च मात्र गर्न सकेको छ।
मन्त्रालयहरूले समयमै कार्यविधि र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा विकास योजना कागजमै सीमित बनेको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १९ करोड ८० लाख २९ हजार ८२५ रुपैयाँ मात्र पुगेको छ।
यो रकममध्ये पनि ठूलो हिस्सा गत आर्थिक वर्षका अपुरो कामको भुक्तानी रहेको छ।
चालुतर्फ भने १ अर्ब १८ करोड ७८ लाख २९ हजार ६७५ रुपैयाँ (करिब ९ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यसअनुसार तीन महिनाको कुल खर्च ४ प्रतिशत (१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ) मात्रै रहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च दर सबैभन्दा कम देखिएको छ।
१५ अर्ब ३२ करोड १७ हजारको बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म २५ करोड १ लाख २१ हजार ४४० रुपैयाँ (१.६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरका अनुसार अधिकांश योजना नयाँ भएकाले अध्ययन र तयारीमा समय लागेको कारण खर्च कम भएको हो।
दोस्रो सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९४ करोड ५५ हजारको बजेटमध्ये ४७ करोड ९२ लाख ९ हजार (६.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ११.४६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ०.५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब २९ करोड ७० लाखको बजेटमध्ये ३.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
विकासमुखी मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ —
२ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ९४ हजारको बजेटमध्ये १५ करोड ३३ लाख ९६ हजार ९४८ रुपैयाँ (६.५७ प्रतिशत) खर्च गरिएको छ।
