काठमाडौँ – सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायहरूले अब अत्यावश्यक कारणबाहेक विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम वा सभा–सम्मेलनमा सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएमा बढीमा १० जनासम्म मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहनेछन्।
बैठकले सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट नै गर्न सकिने अवस्थामा नियोगलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। आवश्यक परेमा सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
