युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बझाङ /बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–१ देउरामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध केही समूहले स्थान परिवर्तनको प्रयास गरेपछि स्थानीयवासीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। देउरावासीले शुक्रबार विरोधसहित गाउँपालिकामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यालय अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र भए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

स्थानीयवासीले देउरामा आवश्यक पूर्वाधार—बैंक, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र सरकारी सेवा निकायहरू उपलब्ध रहेको भन्दै कार्यालय यतै हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। आठौं जिल्ला सभाबाट पनि देउरामै स्थापना गर्ने निर्णय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, केदारस्युँ–९ झोताका बासिन्दाले कार्यालय झोतामै हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार पाँचौं, छैटौं र सातौं जिल्ला सभाले झोतामा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उनीहरूले यसै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।

यसरी झोता र देउरा दुबै स्थानका बासिन्दाले आफ्ना–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेपछि विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले विवाद समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पायक पर्ने स्थान तोक्न भनी १७ भदौमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ। समिति जिल्ला सभाबाट निर्णय गरेर सुझाव पठाएपछि मन्त्रिपरिषदको प्रशासन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय