युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली /कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण सडकमै उत्रिएका छन्।

चौकीडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा उनीहरूले ठेकेदारलाई दबाब दिन सडकबाटै सेवा प्रवाह गर्न थालेका हुन्। करिब डेढ वर्षमै सकिनुपर्ने काम लामो समयसम्म रोकिएपछि असन्तुष्टि बढेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

गोदावरी नगरपालिका–३, १०, ११ र १२ नम्बर वडाले दुई दिनदेखि वडा सेवामै सडकलाई कार्यालय बनाएका छन्। वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रविन्द्र शाहीका अनुसार मृत्युदर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिसलगायतका सबै काम सडकमै भइरहेको छ।

“अब पनि सुनुवाइ भएन भने अत्तरिया चौकमा सडक बन्द गरेर आन्दोलन गर्छौं,” अध्यक्ष शाहीले चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि पनि पटक–पटक ठेकेदारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको तर सुनुवाइ नभएपछि सडकमा उत्रनुपरेको वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष भीमबहादुर खड्काले बताए। उनका अनुसार छ वर्षदेखि अधूरो सडकका कारण स्थानीयले ठूलो दुःख पाएका छन्।

यस सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा लिइएको छ। सडक बनेपछि अत्तरियादेखि फल्टुडेसम्मको दूरी करिब २२ किलोमिटर छोटिने जनाइएको छ। साथै, गोदावरीका चार वडा र चुरे गाउँपालिकाका चार वडालाई जोड्ने योजना रहेको छ।

सडकको सेतोपुलदेखि वडा नम्बर १० कार्यालयसम्मको २.२ किलोमिटर खण्ड २०७७ सालमा एडभेन्चर–थेगिम–सनलाइट जेभीले ठेक्का पाएको थियो। २०७८ माघभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि अझै करिब आधा मात्र काम भएको छ।

त्यसैगरी, वडा नम्बर १० कार्यालयदेखि बान्द्रेसालसम्म तीन किलोमिटर सडक बनाउन २०७९ चैतमा तेडी निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको थियो। १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने यो खण्डमा पनि आधा काम मात्र भएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय