कैलाली /सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। मानव, जीवजन्तु तथा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर नियन्त्रण गर्न यो ऐन आवश्यक भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ। यसमार्फत विषादी छर्कने व्यवसायलाई इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने तथा अनुगमन गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित हुने बताइएको छ।
कृषिमा रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै मन्त्री वीरबहादुर थापाले यसलाई निरुत्साहित गर्न ऐन आवश्यक भएको बताए।
के छ विधेयकमा ?
कुनै पनि विषादीको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण वा प्रयोग गर्नुअघि संघीय ऐनअनुसार पञ्जीकरण गर्नुपर्नेछ।
पञ्जीकृत विषादी प्रयोग गर्ने व्यवसायीले प्रयोगशालाबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
सर्त उल्लंघन भएमा समितिले जुनसुकै बेला इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
यसका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिले नीति तर्जुमा गर्ने, निजी क्षेत्रलाई जैविक र सुरक्षित विषादी उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा आवश्यक अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ।
विषादीको गुणस्तर परीक्षण र अनुसन्धानात्मक कार्य भने बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट गरिनेछ। साथै, प्रदेशभित्रका थोक तथा खुद्रा बिक्रेता र प्रयोगकर्ताले तोकिएको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ।
