कैलाली /सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ विपरीत तीन जना डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) लाई सरुवा गरेपछि विवाद चुलिएको छ। कानुनविपरीत गरिएको सरुवा न्यायालयसम्म पुगेपछि प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्रदेश सरकारले गत साउन ३० गते डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, भट्ट र कँडेलले कानुनी समयावधि पूरा नहुँदै गरिएको सरुवाविरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका छन्।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनले ११ र १२ औं तहभन्दा तलका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर नौ महिनामै सरुवा गरिएको भन्दै प्रभावित अधिकृतहरूले ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्। अशक्तता, उपचार सम्भव नभएको अवस्था, विशेष जिम्मेवारी, विभागीय कारबाही वा दरबन्दी कटौती जस्ता अपवादबाहेक अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न पाइने प्रावधान छैन।
अदालतको आदेशपछि विवाद थप चुलिएको छ। आदेशविपरीत सरुवा भएका अधिकृत रामविचारी ठाकुरले भने धनगढीमा हाजिर गरिसकेको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताएका छन्। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सरोकारवालाहरूले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने अधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
