युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली /कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा करिब एक दशकदेखि थुपारिएको करोडौँ मूल्यको काठ कुहिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कटान गरिएको ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडको काठ अहिले पनि लिलाम हुन नसकेर वनमै रहेको हो।

वन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर चोखालका अनुसार करिब १३ हजार क्युबिक फिट कुकाठ माटोमा परिणत भइसकेको छ भने १२/१३ हजार क्युबिक फिट सालको काठ पनि बिग्रँदै गएको छ। “कागजमा देखिएको काठको मात्रा धेरै भए पनि, वास्तविक रूपमा काठको ठूलो हिस्सा कुहिसकेको छ,” उनले बताए।

समितिले पटक–पटक लिलामी सूचना जारी गरे पनि ठेकेदारहरूले चासो नदेखाएपछि काठ वर्षौंदेखि थन्किएको हो। वन ऐनअनुसार बिक्री हुन नसकेको काठको पुनः मूल्याङ्कन र ग्रेडिङ गर्न सातदेखि १० वर्ष पर्खनुपर्ने नियमका कारण यसबीचमा गुणस्तर घट्दै गएको जनाइएको छ।

हाल ‘सी’ ग्रेड काठको मूल्य प्रतिक्युबिक फिट ९ सय रुपैयाँ र ‘डी’ ग्रेडको मूल्य ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। बाँकी रहेको सम्पूर्ण काठ ‘डी’ ग्रेडमै बिक्री गर्नुपरे पनि यसको मूल्य करिब एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरू घरायसी प्रयोजनका लागि काठ अभावमा रहँदा, वनमा भने मूल्यवान काठ बिग्रिएको समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद जोशीको गुनासो छ। यस वनमा केही वर्षअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सुरु भए पनि, त्यसबेला व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेर २०७५ सालमा प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अनुगमन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय