कैलाली /कैलाली कारागार परिसरमा साउन २३ गते भएको घटनाबारे प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको बैठकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिएको छ। साथै, यस्ता झडप वा कुटपिट दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन, कैदीबन्दीबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेको छ।
अपराधको प्रकृति, कैदीबन्दीको सङ्ख्या र स्वभावअनुसार छुट्टाछुट्टै ब्लक वा कारागारमा राख्ने, श्रम तथा उत्पादनसँग जोड्ने, र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिइएको छ।
सभापति विमला सुवेदीका अनुसार, कारागार व्यवस्थापनमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्न, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना कारागार स्थापना गर्न र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
समितिले देशभरका कारागारलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
