युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

रसुवा, असार — चीनबाट आएको बाढीले रसुवा जिल्लामा भीषण वितण्डा मच्चाएको छ। प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीको मितेरी पुल बगाएपछि नेपाल–चीनबीचको सिधा व्यापारिक आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

बाढीले रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याम, ईभी चार्जिङ स्टेशन, तथा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक लगानी डुबानमा परेको छ।

दसैं लक्षित गरी चीनबाट आयात गरिएका ईभी सवारी साधन, तयारी कपडा, जुत्ता–चप्पल, फलफूललगायतका सामग्री बोकेका कन्टेनरहरू बगाउँदा व्यवसायीहरू ठूलाे मारमा परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रसुवाका अनुसार, भर्खरै चीनबाट भित्रिएका कन्टेनरहरू तथा सवारी साधनहरू बगाएको छ। हालसम्म ५० जनाको उद्धार गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स संघ (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार, बाढीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। भन्सार परिसरमा पार्किङ गरिएको थुप्रै कन्टेनर बगाइएको छ। क्षतिको यकिन विवरण संकलन कार्य जारी रहेको उनले बताए।

नेपाल सीमापार हिमालय वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार, बाढीमा ३५ भन्दा बढी गाडी र १०० भन्दा धेरै ईभी सवारी बगाएको आशंका गरिएको छ। उनका अनुसार कन्टेनरहरू डुबेपछि सामान पूर्णरूपमा नष्ट भएको छ।

नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष भीम गौतम, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ, तथा व्यवसायी नरेश कटुवालले दसैंको तयारीस्वरूप गरिएको लगानी एकैछिनमा समाप्त भएको बताएका छन्।

व्यवसायी कटुवालले भने, “अब चीनबाट सामान ल्याउन तातोपानी नाका प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।” उनका अनुसार, व्यवसायीहरू अहिले आत्तिएको अवस्थामा छन् र वर्षभरि कमाएको लगानी गुमाएको पीडा व्यक्त गरेका छन्।

बाढीका कारण चीनतर्फ ३०–३५ जना नेपाली चालक–सहचालक अड्किएका छन्। व्यापारीहरूले सरकारसँग तत्काल उद्धार, राहत र वैकल्पिक नाका सञ्चालनका लागि प्रभावकारी पहलको माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय