काठमाडौं — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका दुई अध्यादेशका आधारमा भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेका सबै १५ वटा रिट खारेज भएका छन्।
बुधबार मध्यराति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएको हो। पहिलो अध्यादेशअनुसार अख्तियार प्रमुखसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले रिट खारेज गर्ने निर्णय भयो। दोस्रो अध्यादेशका हकमा भने सर्वसम्मत रूपमा रिट खारेज गरिएको छ।
यससँगै ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ वटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ।