युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी, असार १०
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्ताव गरेको ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि आजदेखि प्रदेश सभामा औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार बजेटमाथि छलफल गर्न आज (मंगलबार) दिउँसो ४ बैठक बाेलाएकाे थियाे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह थापाले गत असार १ गते आगामी वर्षको अनुमानित बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
बजेट विवरण अनुसार, कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये: चालू खर्चतर्फ: १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चतर्फ: १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५ प्रतिशत)अन्तर वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ: ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थातर्फ: १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता, कार्यान्वयनको सम्भाव्यता र खर्चको औचित्यमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। छलफलका क्रममा बजेटमा आवश्यक संशोधन तथा सुझावहरू पनि आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय