बैतडी, जेठ २० सरकारद्वारा हलिया मुक्त घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै हलियाको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएको छैन। बैतडीका पार्वती भुलजस्ता हजारौँ मुक्त हलिया आज पनि सडकछेउमा गिट्टी कुटेर गुजारा गर्न बाध्य छन्।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ। बाँकी ३ हजार ४०७ जना अझै गाँस, बास र रोजगारको प्रतीक्षामा छन्।
‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र, तर न घर न जग्गा
नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै वर्गीकरणअनुसार ‘क’ श्रेणी (घर र जग्गा दुबै नभएका) र ‘ख’ श्रेणी (जग्गा भए पनि घर नभएका) अनुसार परिचयपत्र वितरण गर्यो। तर हजारौँ हलिया अझै पनि केवल परिचयपत्र बोकेर वर्षौंदेखि पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा उक्त घोषणापत्रका हस्ताक्षरकर्ता राजुराम भुलका अनुसार साढे तीन हजार प्रमाणीकरण भएका हलिया अझै पुनर्स्थापित भएका छैनन्। झनै चिन्ताको विषय त के छ भने तीन हजारभन्दा बढी हलिया सरकारी सूचीमै नपरेको भन्दै छुटिएको अवस्था छ।
बैतडीकी मुक्त हलिया पार्वती भुलले राज्यबाट केही नपाएको गुनासो गर्दै भनिन्, “सडक छेउ गिट्टी कुट्न बाध्य छौं। पञ्जा छैन, हात चिर्छ। तर परिवार पाल्न सक्नुपर्छ।”
राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्दा धेरै हलिया परिवार भारतमा मजदुरी गर्न गएका छन्। बैतडीमै प्रमाणीकरण भएका २,१४७ जनामध्ये ५७९ जनाले अझै पुनर्स्थापनाको कुनै कार्यक्रम पाएका छैनन्।
नीति घोषणामै सीमित, कार्यान्वयन अलपत्र
हलिया अधिकारकर्मी हिरा महरका अनुसार १७ वर्षसम्म पुनर्स्थापना अपूरो हुनु र छुटेकाहरूको नामावलीसमेत अद्यावधिक नभएको अवस्थामा हलियाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको हो। उहाँ भन्छन्, “सरकारले घोषणा त गर्यो, तर कार्यान्वयनमै चुकेपछि हलियाको जीवनमा हल आएको छैन।”
