धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेशसभा सदनमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य डम्मरी महराले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समग्र प्रदेशको विकासका लागि उपयुक्त रहेको बताइन्। उनले यो पारदर्शी र निष्पक्ष भएको दाबी गर्दै बहुमतले पारित गर्न आग्रह गरिन्।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले पनि समर्थन जनाउँदै अहिलेको सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष रहेको बताए। “विगतमा सिद्धान्त, प्राथमिकता र बजेटबीच तालमेल थिएन, अहिले तादम्यता आएको छ,” उनले भने।
तर, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य रमेशसिंह धामीले भने आलोचना गर्दै संविधानमा टेक्ने ठाउँ नदेखिएको बताए। उनले विषयवस्तु समेटिएको जस्तो देखिए पनि बजेटमा समेटिने ग्यारेन्टी नरहेको भन्दै बहुमतले अस्वीकृत गर्न माग गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की प्रदेशसभा सदस्य माया भट्टले पनि प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता तर्कसंगत छ वा छैन भन्ने गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्।
छलफलपछि प्रतिक्रिया दिंदै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सबैको भावना समेटेर समावेशी र सन्तुलित बजेट निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको बताए। “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई पटक बजेट ल्याउनु परेको कठिनाइ अब नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो,” उनले भने।
