युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सिलगढी — सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली नदीको किनारैकिनार बन्न लागेको महाकाली करिडोरले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय विकासमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ।

दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का नरेश अवस्थी भन्छन्, “त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म करिडोर बने चीन र भारतसँग व्यापार सहज हुनेछ, रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्नेछन्।” लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा रहेका अवस्थी अहिले कृषि व्यवसायमा लागिरहेका छन्।

दार्चुलादेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म बन्ने यो करिडोरले भारत र चीनको सीमासम्म सिधा पहुँच दिनेछ। दार्चुलाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू करिडोरले दुर्गम बस्तीहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। वडा अध्यक्ष मदन चन्दका अनुसार, “घुमाउरो बाटोको सट्टा छोटो दूरीमा आवतजावत सम्भव हुनेछ, आर्थिक गतिविधिमा पनि विस्तार आउनेछ।”

दार्चुलाका अर्का स्थानीय कोमल विष्टले करिडोरले धार्मिक पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। “परशुरामधाम, त्रिपुरा सुन्दरी, मालिकार्जुनधामजस्ता धार्मिक स्थलसँग जोडिँदा आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकहरू बढ्नेछन्,” उनले बताए।

करिडोर निर्माणमा प्रगति, तर चुनौती बाँकी

ब्रह्मदेवदेखि तिङ्करसम्म कुल ३३४ किमी दूरीमा निर्माणाधीन करिडोरमध्ये हालसम्म २३० किमी ट्र्याक खोलिएको छ। योजना कार्यालयका अनुसार, कञ्चनपुरमा ११ किमी, डडेल्धुरामा २८ किमी, बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्र्याक खुलिसकेको छ।

सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीका अनुसार, “निर्माणमा ढिलाइको मुख्य कारण बजेट अभाव र रुख कटानजस्ता प्रक्रियागत समस्या हुन्।” चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि त्यसमा १७ करोड गत वर्षको भुक्तानीमा खर्चिएको बताइएको छ।

समृद्धिको आधारभूत पूर्वाधार

महाकाली करिडोरसँगै महेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहले व्यापारिक क्रियाकलापलाई थप गति दिने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।

सरकारको अनुमानअनुसार, करिब एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। साथै, चीनको ताक्लाकोट हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने छोटो मार्गको रूपमा प्रयोग हुने भएकाले धार्मिक पर्यटनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय