धनगढी, जेठ १३ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन यसै साता बनाउने तयारीसहित प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
प्रदेशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवा ऐन चाँडै जारी गर्न माग राख्दै केही समययता काम छोडेर आन्दोलनमा थिए। कर्मचारीको दबाबपछि प्रदेश सरकार ऐन निर्माणमा अघि बढेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रस्तुत गर्यो। समितिले उक्त विधेयक माघ १५ गते नै सर्वसम्मत पारित गरेको थियो तर प्रतिपक्षको अवरोधले संसदमा तत्काल पेश हुन सकेको थिएन।
विधेयन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टका अनुसार, मङ्गलबार बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। “छलफल छोटो भए मङ्गलबार नै विधेयक पारित हुन्छ, नत्र ढिलोमा यसै साताभित्र ऐन बन्नेछ,” उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा आधारित ऐन बन्नुपर्ने अडानमा थिए। सभापति विष्टका अनुसार, प्रतिवेदन हुबहु सभामा प्रस्तुत भएकाले कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने निश्चित छ।
उक्त विधेयक २०८० साल फागुनमै प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको यो विधेयक वर्षदिनसम्म विचाराधीन रहँदै आएको थियो।
अब भने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी आधारमा व्यवस्थित गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी, सक्षम र सेवामूलक बनाउने उद्देश्यले ऐन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको संकेत देखिएको छ।
