युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बैतडी /बैतडी सदरमुकाम खलङ्गा गढी क्षेत्र फेरि पनि भूकम्पको झट्काले हल्लिएको छ। शुक्रबार राति १:४८ बजे गएको ५.१ रिक्टर स्केलको भूकम्पपछि ३.७ रिक्टरको अर्को पराकम्पन र त्यसपछिका दस वटा साना पराकम्पनले बैतडी र आसपासका क्षेत्र फेरि एकचोटि भूकम्पीय जोखिमको सन्देश दिएका छन्।

सुर्खेतस्थित भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख चिन्तन तिमिल्सिनाका अनुसार, भूकम्पपछि लगातार आएका पराकम्पनहरूले पश्चिम नेपाल अझै जोखिममा रहेको पुष्टि गर्छ। भूकम्पले कुनै मानवीय वा भौतिक क्षति नपुर्‍याएको भए पनि, संरचनात्मक हिसाबले बैतडी अझै सुरक्षित बन्न सकेको छैन।

भूकम्पपछि बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको नेतृत्वमा सदरमुकाम आसपासका भौतिक संरचनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। निरीक्षणमा देखा परेको तथ्यले देखाउँछ कि अधिकांश संरचना भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार बनेका छैनन्।

शहरका प्रमुख क्षेत्र गोठालापानीदेखि शाहीलेक हुँदै गढीसम्मका करिब १,००० भन्दा बढी पक्की घरमध्ये ८० प्रतिशत नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका छन्। नगरपालिकाको नियमन कमजोरीले गर्दा जोखिम अझै बढेको छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि अनिवार्य नक्सा पासको नीति ल्याइए पनि कार्यान्वयन शून्यजस्तै छ। घरहरू नगरपालिका जग्गा र बाटो मिचेर निर्माण भइरहेका छन् भने, जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान अझै पनि सतही स्तरमै सीमित देखिन्छ।

प्रत्येक वर्ष भूकम्प दिवस मनाइन्छ, चेतना फैलाउने कार्यक्रम गरिन्छ तर व्यवहारमा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन। यो असफलता भोलिको ठूलो विनाशको कारक बन्न सक्नेछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय