कञ्चनपुर, जेठ ७ – सुदूरपश्चिमका अग्रज बुद्धिजीवीहरूले थारू र डोटेली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजमा तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्दा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
भाषा आयोगद्वारा बेलौरीमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेश सरकारले अझै भाषा कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार नगरेकोप्रति असन्तोष जनाए। आयोगले वि.सं. २०७८ भदौ २१ मा देशभरका विभिन्न १२ भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूले कानुनी प्रक्रिया थाल्न सकेका छैनन्।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले भने, “१२ भाषामध्ये तामाङ र नेवार मात्र बागमतीमा कार्यान्वयनमा छन्, बाँकी प्रदेशले ढिलाइ गरेका छन्।”
उनले थपे, “सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली भाषालाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”
कार्यक्रममा थारू भाषासम्बन्धी कार्यपत्र पत्रकार लक्की चौधरीले, डोटेली भाषाका पक्षमा रमेश पन्त मितबन्धुले, र मातृभाषा शिक्षाका चुनौतीबारे डा. ज्ञानुराज पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य देवानसिंह विष्टले प्रदेश सरकारको कमजोरी औँल्याउँदै भने, “चारवटा सरकार बनिसक्दा पनि ऐन मस्यौदा तर्जुमा हुन नसक्नु लाजमर्दो हो।”
उनले थपे, “अब सरोकारवालाले दबाब सिर्जना नगरेसम्म काम अघि बढ्ने सम्भावना छैन।”
कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य डा. पुष्करराज भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टीएन जोशी, संविधानसभा सदस्य कृपाराम रानाथारु, प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी, भाषाविद् खगेन्द्र जोशी, साहित्यकार पद्मराज जोशी, थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष सानु चौधरी लगायतले पनि धारणा राखेका थिए।
भाषा आयोगले प्रदेशस्तरमा सिफारिस गरे पनि आयोगका अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार स्थानीय तहमा भाषा प्रयोगको निर्णय बाहुल्यताको आधारमा गर्न सकिनेछ।
