युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर, जेठ ५ – कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र डडेल्धुराको भित्री मधेश जोड्ने दैजी–जोगबुढा सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा नौ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिएको छ, जसले स्थानीयवासीहरूलाई निराश बनाएको छ।

विसं २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग २१ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, सात वर्ष बित्दासमेत काम अधुरै छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरका अनुसार हालसम्म पाँच पटक म्याद थप गरिएको छ, र अन्तिम म्याद २०८२ असार २० गतेसम्म तोकिएको छ।

सडक निर्माण नहुँदा सुदूरपश्चिमका डडेल्धुरालगायत पहाडी जिल्लाका नागरिकहरूलाई महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको छ। भित्री मधेशका बासिन्दालाई अत्तरिया हुँदै लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको परशुराम नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष देवबहादुर बोहरा बताउँछन्। “सडक बनेको भए, यहाँ उत्पादन हुने दाल–तरकारी सजिलै महेन्द्रनगर बजार पुर्‍याउन सकिन्थ्यो,” उहाँले गुनासो गर्नुभयो।

स्थानीय राम धामीका अनुसार, निर्माणको सुरुआती चरणमा बनाइएका ड्रेनसमेत अहिले माटोले पुरिन थालेका छन्। सडक निर्माणमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुग्दा अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ।

यो छोटो दुरीको सडकले डडेल्धुराको भित्री मधेशलाई कञ्चनपुरसँग जोड्ने मात्र होइन, भीमदत्त राजमार्गको विकल्पसमेत बन्न सक्ने सम्भावना थियो। तर निर्माणको ढिलाइले योजनाको प्रभावकारिता खुम्चिएको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणराज जोशीका अनुसार, निर्माण कम्पनीले हालसम्म १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ। तर अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन।

स्थानीयवासी र सरोकारवालाले छानबिन र निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय