डोटी, /आज मे १ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। विश्वभर श्रमिकको योगदानलाई सम्झने, सम्मान गर्ने र अधिकारको सवालमा आवाज उठाउने यो दिन नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइन्छ।
तर डोटी जिल्लाका दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा, जहाँ श्रमिकहरू बिहानको उज्यालोदेखि बेलुकाको अँध्यारोसम्म पसिना बगाइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ अझै पनि समानता, सुरक्षा र सम्मानको नाममा केवल खोक्रो आश्वासन बाँडिएको गुनासो सुनिन्छ, विशेष गरी महिला श्रमिकहरूको तर्फबाट।
दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ की दुर्गा नायक भन्छिन्, “हामी पनि पुरुष सरह ८ घण्टा काम गर्छौं, तर पुरुषले ८ सय ज्याला पाउँछ, हामी महिलाले ६ समयमै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ, के महिलाको शरीर २ सय सस्तो हो त?”
उनको प्रश्नले डोटीका खेत–बारी, निर्माण स्थल र भान्साघरहरूमा श्रम बेचिरहेका सयौं महिलाको पीडा उजागर गर्छ। उनकाे याे सवालले हजारौं जिल्लाबासी श्रमिकहरूकाे आवाज बाेलेकाे हाे ।
जिल्लाका अधिकांश श्रमिक अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ न त न्यूनतम ज्यालाको ग्यारेन्टी छ, न त श्रमिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। घरेलु काम, खेतालो, होटल, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको पारिश्रमिक यथोचित छैन।
दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ की सावित्री सुनार, जो पिसविन नेपाल र युएनएफपिए को सहकार्यमा सञ्चालित शसक्त महिला समृद्ध नेपाल परियोजनामा सामाजिक अभियन्ताकाे भूमिकामा छिन् उनी भन्छिन्: “ज्यालामा ठगी, विभेद कहिलेसम्म? न छुट्टी, न चाडपर्व। हरेक दिन काममा खटिए पनि बीमा छैन, सुरक्षा छैन। सामाजिक सुरक्षा कोष त नाममै सीमित छ, व्यवहारमा हाम्रो जीवन अझै असुरक्षित छ।”
शसक्त महिला समृद्ध नेपाल परियोजनामा कार्यरत रमा भण्डारी भन्छिन्,” समाजको विकासको मेरुदण्ड श्रमिकहरू नै हुन्, तर यथार्थमा तिनकै मेरुदण्डमाथि राज्यले बोझ थुपारिरहेको छ, सहारा भने दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा डोटी जस्ता जिल्लामा अनौपचारिक श्रमिकहरूको सूचीकरण र दर्ता अनिवार्य बनाइनु अत्यावश्यक छ ।
साथै भण्डारी थप्छिन् , “महिला श्रमिकहरूका लागि समान ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान गर्ने विषयमा सरकारको ठोस र प्रभावशाली नीतिगत कदमको खाँचो छ ।”
