युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बैतडी/ खानेपानी योजनाका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब तीन करोड रुपियाँ बजेट आए पनि बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका ४२५ घरपरिवार अझै एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्।

मेलौली नगरपालिका–९ अन्तर्गत डिडीगाउँ, गर्जल, थपालेक, डाँफेपिपल, मल्लेक, बर्तोला, रोकटा, कलमटा र सुर्काललगायतका बस्तीका बासिन्दा नियमित खानेपानीबाट वञ्चित छन्। गाउँमा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको असुर–रोकटा खानेपानी योजनाको मुहान सुक्दै जाँदा पानीको समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको छ।

स्थानीयवासीले विकल्पका रूपमा मेलघट–केदारमाडौँ लिफ्ट खानेपानी योजनाको माग गर्दै आएका छन्। सो योजनाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट लगातार बजेट आए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन नसकेको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष लोकराज भट्टले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घ सरकारबाट दुई करोड रुपियाँ बजेट आएर डिपिआरमै सीमित भयो भने बाँकी रकम फ्रिज भयो। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट आएको नौ लाख, ५० लाख, ३० लाख र चालु आर्थिक वर्षको १० लाख रुपियाँ पनि कागजमै अल्झिएको छ।

“बजेट आइरहेको छ, योजना चाहिँ कागजमै थन्किएको छ,” वडाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, “पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले पानी खान पाएका छैनन्।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय