युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली, वैशाख ८ गते
कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–४ स्थित कालिका सामुदायिक वनभित्र १६ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण थालिएको हर्बल पार्क हाल ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेर पनि अलपत्र अवस्थामा छ। सुरुमा उत्साहपूर्वक थालिएको परियोजना अहिले बजेट सकिएपछि अधुरो काम, जथाभावी संरचना र स्थानीयको आक्रोशको केन्द्र बनेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर नवीन धामी नेतृत्वको उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यो। समितिले २८ लाख रुपैयाँ खर्चेर एउटा सानो बोरिङ र शौचालय निर्माण गरेपछि काम रोकियो।

त्यसपछि पुनः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाईले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। खेम सापकोटाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बनाएर ४० लाखको बजेटमा सामान्य पर्खाल बनाइयो, जुन अहिले जीर्ण भइसकेको छ।

स्थानीयहरू भने आक्रोशित छन्। “पार्क होइन, यो त बजेट पचाउने योजना हो,” स्थानीय मदन भट्ट भन्छन्। अर्का स्थानीय योगेश आचार्यले “दलीय भागबन्डा” गरेर बजेट हडपिएको आरोप लगाएका छन्।

सब–इन्जिनियर नरेन्द्रबहादुर खडायतका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा भने पार्कका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। १० करोडको योजना भनेर सुरु गरिएको हर्बल पार्कको सपना हाल शौचालय र च्यातिएको तारबारमा सीमित छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय