युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णयलाई “कुकर्म” भन्दै सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (मेटा) मार्फत सरकारको निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दै देशलाई संकटबाट बचाउन सबैलाई संगठित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्,

“नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र दुराशयपूर्ण निर्णयको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यो सुशासनको धज्जी उडाउँदै देशलाई थप संकटमा धकेल्ने लज्जास्पद कुकर्मको पराकाष्ठा हो। यस्तो आपत्तिजनक कार्य, प्रवृत्ति र शक्तिलाई परास्त गर्न सबैले संगठित भूमिका खेल्नुपर्छ।”

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका छन्।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको चर्को आलोचना गर्दै यसको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने स्पष्ट गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,

सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी: कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले। नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न। यसरी कतिदिन चल्ने?”

कुलमान घिसिङको बर्खास्तीप्रति सरकारको कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय